महिला दिवसकाे इतिहास : दलित महिलाकाे आवश्यकता र विमर्श

सुनिता परियार

प्रत्येक वर्ष मार्च ८ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विश्वभर मनाइन्छ । आज विश्वभर, ११५औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस “सबै महिला तथा बालबालिकाको लागि अधिकार, समानता र सशक्तीकरण”  भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मनाइरहेका छन् । यस वर्षको नाराले महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता, र महिला सशक्तीकरणका विषयलाई उजागर गरेको छ । विशेषगरी याे दिवसले महिला आन्दोलन,  महिलाहरुले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको  सङ्घर्ष र इतिहासलाई विश्वभरमा देखाउने गरेको छ ।

अमेरिकाको न्यूयोर्क गार्मेन्टका मजदुर महिलाहरुले असमान   ज्याला, उचित काम गर्ने समय , मतदान गर्न पाउनु पर्ने अधिकारको माग राखेर करिब १५ हजार महिला आफ्नो अधिकारका लागि  सडकमा उत्रिएका थिए । यहीँ विद्रोहकै अवधिमा  २५ मार्चमा न्यूयोर्कको गार्मेन्ट कारखानामा आगो लाग्यो । जसमा गार्मेन्टमा कार्यरत  १४० भन्दा बढी महिलाहरुले ज्यान गुमाएका थिए ।  यो दुःखद घटनाले महिलामाथि हेर्न त्यो समयको सामाजिक  नजरमा थप  निरीह, असहाय देखाएको थियो   । यद्यपि महिलाहरुले सङ्कटकाे घडीमा पनि आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलन जारी नै राखे । त्यसैको प्रेरणा र पृष्ठभूमिमा  संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलन सशक्त र महत्वपूर्ण बन्दै गयो ।

अठारौं शताब्दीकाे औद्योगिकिरण सँगै महिलाहरुले  संघर्ष गरेर समानता, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, हक अधिकारको आवाज नै अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनको जग बनेको हाे ।  फलतः  सन् १९०० को प्रारम्भसँगै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन थालिएको देखिन्छ । (राव १९०० : १०२ ) त्यसपछि १९१० कोपनहेगनमा भएको समाजवादी अन्तराष्ट्रिय महिलाहरुको सम्मेलनमा क्लारा जेट्किनले अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने प्रस्ताव राखिन् र १९७७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई औपचारिक मान्यता दियो, जसले गर्दा यो दिवस विश्वव्यापी रुपमा मनाउन थालिएकाे हाे ।

एसियाली महिलाहरुकाे सन्दर्भमा भने महिलाहरुकाे अवस्था अलिक फरक छ ।  विशेष गरी दक्षिण एसियाका महिलाहरु सामाजिक र साँस्कृतिक विभेदबाट अत्यन्तै पिछडिएको अवस्थामा छन् । ईसापूर्व १८५ मा ब्राम्हण राजा पुष्यमित्र शुंगको शासन कालमा जारी गरिएको मनुस्मृतिले महिलाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ प्रस्तुत गरेको छ  । मनुस्मृति तत्कालिन समाजको विधान थियो । मनुले नारीलाई जड (प्राण नभएको वस्तु ) सँग तुलना समेत गरेका थिए । मनुस्मृतिका  श्लोकहरु  महिला र शुद्र महिलाहरुलाई धेरै कुरामा बन्चित गरिएको देखिन्छ । शुद्र महिलाहरुका लागि त मनुस्मृति कठाेर कानुन नै बनेको थियो । नेपालको कुरा गर्दा राणाशासन सुरु भएपछि विभिन्न कार्यमा संलग्न हुन महिलाहरुलाई बन्देज भए पनि केहि महिलामाथि हुने विभेदका  विरुद्धमा लागिपरेको पाइन्छ । वि.स. १९७७ मा चन्द्र शमशेर  सतिप्रथालाई कानुनी रुपमा अन्त्य गरे तापनि महिलाहरु धार्मिक, संस्कृतिक, राजनैतिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि नै थिए । वि.स. १९७४ मा नै योग मायादेवी र दिव्य कोइरालाले नारी जागृति संघ (महिला समिति) स्थापना गरी महिलाहरुमा चेतना जागरीत गराउन प्रयास गरेका थिए (उपाध्याय २०५४, १०८ ) । १९७४ मा काठमाडौँमा लक्ष्मी तुलाधर, सिद्धि लक्ष्मी, अष्ट कुमारी, चंचलादेवी आदिले राणा शासनको विरोधमा जन चेतना जगाउन गरेको प्रयास महत्वपूर्ण मानिन्छ । वि.स. १९९८ मा योगमायाको नेतृत्वमा उनका ६५ जना अनुयायी समेतले सरकारलाई चेतावनी स्वरूप अरुण नदीमा जल समाधि लिई आत्महत्या गरेका थिए ।

वि.स. १९९३ मा चन्द्रकान्ता मल्लले महिलाहरुले पढ्न पाउनुपर्छ भनि स्कुल खोल्ने आवाज उठाइन् र कामाक्षा देवी र दिलहरि श्रेष्ठले बनेपामा नारीहरुलाई पढाउन सुरु गरे । २००३ सालमा विराटनगरका महिला मजदुरहरुले समान कामको समान ज्याला, बराबर अधिकार, सुत्केरीको लागि विशेष सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदिको माग राखी आन्दोलन अगाडी बढाए । काठमाडौँमा सोही साल रेवन्त देवी आचार्य र कमला मिलेर बालविवाह, बहु विवाहको अन्त गर्ने उद्धेश्यले “आदर्श महिला संघ” स्थापना गरेका थिए । यस्तै २००४ सालमा काठमाडौँको म्हैपमा मंगलादेवी, साधना प्रधान, स्नेहलता आदि महिलाहरुले सर्वसम्मतिबाट “नेपाल महिला संघ” गठन गरेका थिए (प्रधान २०४७ : १०७) । नेपाली महिलाको आन्दोलनको परिणाम २००४ सालको वैधानिक कानुनले निर्वाचनमा मतदान दिन पाउने र उम्मेदवारका रुपमा उपस्थित हुन पाउने अधिकार प्राप्त गरे । अन्तरिम शासन विधान – २००७ मा पनि लिखित रुपमा महिलाहरुको अधिकारबारे उल्लेख गरिएको थियो । २०१९ सालमा नेपालको संविधान निर्माण भयो र महिला संगठनकै रुपमा एक निकायको रुपमा सहभागी हुने भनी संविधान मा व्यवस्था गरियो । २०२० सालमा संशोधित मुलुकी ऐनको घोषणा भयो र तत्कालिन पंचायती सरकारले २०३२ सालमा अन्तराष्ट्रिय नारी वर्ष धुमधाम रुपमा  मनाउने घोषणा गर्यो त्यसपछि नेपालमा पनि नारी दिवस मनाउदै आइरहेको छ ।

राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ एवम् २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अनुरुप विभेदरहित, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको निमार्ण गर्ने आधार तयार गरेको छ । समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव गरिने छैन् । महिलाहरुलाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ र पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक अर्न्तगत महिला विरुद्ध, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन् । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने समेतको व्यवस्था गरेको छ । साथै धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित गरेको छ । लैङ्गिक समानताका लागि विगतका प्रयासहरुले महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति माथिको स्वामित्व तथा श्रम सहभागितामा केहि हदसम्म सकरात्मक परिवर्तन भएता पनि महिलाको राजनीतिक तथा आर्थिक भूमिका र सहभागिता केहि मात्रामा देखिएको छ तर महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमाथि हिंसा, विभेद, असमानता, कुरीति तथा सामाजिक हानिकारक अभ्यासहरु कायम नै छन् ।

घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, वैदेशिक रोजगारका नाममा हुने ओसारपसार तथा बेचबिखन लगायत लैगिङ्गकतामा आधारित महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसा यस क्षेत्रको प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको छ । धार्मिक तथा परम्पराका नाममा प्रचलनमा खराब अभ्यासहरु जस्तै बोक्सीको आरोप तथा कुटपिट, छाउपडी, बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो, महिला किशोरी तथा बालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसाहरु कायम नै छन् । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक माथि हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसा विधमान छन् । सामाजिक मुल्य मान्यता, सामाजिक सम्बन्ध एवम् सोचको कारणबाट लैङ्गिक भूमिकामा परिर्वतन आउन नसक्नु, महिलाको विकासमा पुरुषको सहभागिता न्यून रहनु, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण  हुन नसक्नु, महिलाको घरेलु कामकाजलाई आर्थिक पक्षलाई जोडेर नहेर्नु, श्रम बजारमा महिला र पुरुषबीच विभेद रहनु, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको खण्डीकृत तथ्याङ्क नहुनु जस्ता समस्या यस क्षेत्रमा विधमान नै छन् । त्यसकारण विभिन्न किसिमका विभेद तथा लैङ्गिक हिंसा हटाइ समानता सहित सामाजिक सहभागिता र रुपान्तरण आवश्यकता देखिन्छ ।

नेपालमा सबै भन्दा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रमा पछाडी पारिएको सिमान्तकृत समुदाय  नै दलित समुदाय हो । नेपालको संविधानमा छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाको आधारमा कुनै किसिमको छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव गरिने छैन, यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवहार दण्डनीय हुनेछ र पीडित व्यक्तिले कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको क्षतिपूर्ती पाउने छ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर यो संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै ऐन बनाइएको छैन् । जात कै आधारमा हुने विभेदका घटनाहरुमा सबै भन्दा धेरै दलित समुदायहरु पीडित छन् । त्यसमा पनि दलित महिलाहरु झनै पीडित देखिन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि लिंग र जातीयताका आधारमा दलित महिला तेहोरो शोषणमा परिरहेका छन् । पहिलो– महिला भएका कारणले, दोस्रो– दलित भएका कारणले र तेस्रो– दलित महिला भएका कारणले । दलित महिलाहरू सदियौँदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा अपहेलित, आर्थिक रूपमा पहुँचविहीन, शिक्षाबाट वञ्चित, नीति–निर्माण तहमा पहुँच तथा प्रतिनिधित्व न्यून र सेवा–सुविधाबाट वञ्चित छन् । नेपालको भौगोलिक विविधतासँगै विभिन्न क्षेत्रमा बस्ने दलित महिलाका समस्या र बाध्यताहरु फरक फरक छन् ।

गैसस, फेडोले २०८१ मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपाल प्रहरीको विवरणमा हिंसापीडित दलित महिलाको कुल संख्या ११.५४ प्रतिशत छ । हिंसापीडित दलित बालिकाको संख्या १९.४४ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा अभिलेख भएका घटनामध्ये ११.३४ प्रतिशत दलित महलिासँग सम्बन्धित छन् । ओरेक नेपालको अभिलेख अनुसार हिंसापीडित महिलामा दलित महिलाको संख्या २७ प्रतिशत छ । इन्सेकको अभिलेखमा पनि दोस्रो बढी हिंसामा पर्ने महिलामा दलित छन् जसमा दलित महिला २२.५८ प्रतिशत छन् ।
दलित र दलित महिलाहरु प्रति हुने विभेद र दमनको विकराल रुप अन्तरजातीय विवाहमा देख्न सकिन्छ । एकातिर वर्तमान समयमा अन्तरजातीय विवाहमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ भने अर्कोतिर दलितहरुले भोग्ने पीडा र हिंसाको श्रृखलाहरु पनि बढ्दै गइरहेको छ । काठमाण्डौमा घर भएकी दलित किशोरीले कलेज पढ्दै गर्दा तामाङ गैरदलित केटासँग विवाह गरेकी थिइन । विवाह पश्चात केटाको परिवारले दलित केटीसँग अन्तरजातीय विवाह गरेको भन्दै गाँउ निकाला गरको थिए । उनीहरु फेरी फर्केर काठमाण्डौ आएर बस्छन्, त्यसको २ वर्ष पछि छोरा जन्मिन्छ । हाल ५ वर्ष भयो तामाङ केटा बेपत्ता भएको, अहिले न घरको न माइतको कोही आफन्तले उनलाई सहयोग र साथ दिएका छैनन् । होटेलमा काम गर्दै आफनो र छोराको ज्यान पाल्दै छिन् । अर्को घटना छ, सुर्खेत जिल्लामा १५ वर्षीय ठकुरी युवकले माया जालमा पारी विवाहको बहानामा २ महिनासम्म डेरामा राखेका थिए पछि केटाका परिवारले केटीलाई कुटपिट गरेका थिए । अहिले केटी मरे बाचेको पत्तो छैन् । त्यस्तै अर्को घटना छ, कास्की जिल्लामा विश्वकर्मा थरकी एक युवतीको कुमाल थरका केटासँग प्रेम विवाह गरिन तर विवाह पश्चात परिवारको सदस्यको चरम यातना तथा समाजको अवहेलनाका कारण उनले विवाह भएको ६ महिनापछि आत्महत्या गरिन् । त्यस्तै रिन्कु कुमारी सदामाथि सामुहिक बलात्कार भएको थियो र त्यसको केहि दिनमा उनी आफनै घरमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन र अर्को घटना मोरङकी २२ वर्षीया दलित महिलालाई सौच गर्न जाँदा हातखुट्टा बाँधेर सामूहिक बलात्कार गरेका थिए । केहि दिन अगाडी काभ्रे जिल्लाको घटना हो, ५७ वर्षीय मसली सार्कीलाई चिया पसलमा पानी छ्याप्दा परेको विवादमा विजय तामाङले कुटपिट गरेका थिए । अहिले उनको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । यि घटनाहरु केही उदाहरणहरु मात्र हुन, कतिपय घटनाहरु जुन पत्रपत्रिका र सामाजिक संजालमा पनि आएका हुदैनन् यस्ता घटनाहरु अझै कति होलान् कति दलित, दलित महिला तथा बालबालिका र अपाङगता भएका महिलाहरुले भोगिरहेका होलान् त्यो हामीहरुले सहजै अनुमान ल्याउन सक्छौ । दलित महिलाहरुको जीवनको विभिन्न पाटोमा अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन असर पारेको छ । विशेषगरि उनीहरुको व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, कानुनी र बालबालिकामा पारेको दीर्घकालिन प्रभावहरुमाथि गम्भिर रुपमा सोच्नु पर्ने समय आएको छ ।

समग्रमा सबै महिलाहरुले भोग्ने हिंसा दलित महिलाले पनि भोग्नु परेको छ तर दलित महिलाले भोगेको हिंसा अन्य महिलाहरुले भोग्नु परेको छैन् । दलित महिलाहरु जातीयता, पितृसत्ता, वर्गीयता, भौगोलिकता जस्ता चौतर्फी पक्षबाट प्रताडित छन् । महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता, र महिला सशक्तीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस महत्वपूर्ण अवसर हो, जसले महिला आन्दोलनको इतिहासलाई स्मरण गर्दै नयाँ कदम चाल्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ ।  विगतका संघर्ष, कानुनी उपलब्धि, र सामाजिक परिवर्तनका प्रयासहरू आज पनि महिला, विशेष गरी दलित महिला, बालिका, र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमाथि हुने विभेद, हिंसा, र शोषणको अन्त्यका लागि प्रयत्नशील छन् ।
नेपालको संविधान र राष्ट्रिय नीति लैङ्गिक समानताको सुनिश्चितता गर्न तर्फ उन्मुख भए तापनि व्यवहारिक रूपमा सामाजिक, आर्थिक, र राजनीतिक क्षेत्रहरूमा महिलाको सहभागिता तथा अधिकार सीमित नै छ ।  विशेषगरी दलित महिलाहरू तिनै तहमा दोहोरो–तेहोरो विभेदको शिकार भइरहेका छन् । अन्तरजातीय विवाह, सम्पत्तिमा हक, शिक्षामा पहुँच, रोजगारीका अवसर, र हिंसाविरुद्ध सुरक्षाका विषयहरू अझै पनि चुनौतीपूर्ण छन् । दलित महिलाहरुमा मानसिक यातनामा जीवन ज्यून पर्ने अवस्थाले उनीहरुमा मनोवैज्ञानिक समस्या देखा परेको छ साथै शारीरिक आक्रमणका कारण अंगभंग भएर वस्न परेको अवस्था छ । अन्तरजातीय विवाहमा धेरै जसो दलित महिलाहरु पैतृक सम्पति र अंशबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । हिंसाको विरुद्ध कानुनी लडाइ लड्नेक्रममा कतिपयको आर्थिक अवस्था नाजुक भएकाले उनीहरु मिलापत्रमा सिमित हुन्छन् र न्याय पाउँदैनन् ।

अन्ततोगत्वा , समाजको सोच, कानुनी कार्यान्वयन, तथा नीति निर्माणमा दिगो परिवर्तन आवश्यक छ । महिला तथा दलित समुदायमाथिको विभेद, हिंसा, र असमानता हटाउँदै समतामूलक, न्यायसंगत, तथा समान अवसरसहितको समाज निर्माणका लागि राज्य, नागरिक समाज, तथा समुदायको सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । दलित महिलाहरुको शिक्षा सुनिश्चित गर्न छात्रवृत्ति र प्रोत्साहान कार्यक्रमको विस्तार साथै रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न सीप विकास कार्यक्रमहरुको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिमा दलित महिलाहरुको संलग्नता बढाउने नीतिहरुको कार्यान्वयन, हिंसा तथा विभेद विरुद्धको कडा कानुन कार्यान्वयन र चेतना फैलाउने अभियानहरु सञ्चालन गर्दै समाजमा सकारात्मक सोचको विकास गनुपर्ने देखिन्छ । महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता, र न्यायको सुनिश्चितता बिना समृद्धि र दिगो विकास सम्भव छैन  । त्यसैले, हामी सबैले महिला अधिकार र समानताका पक्षमा अझ बढी सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।