मन्त्रिपरिषदका निर्णय मिटरव्याजदेखि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतसम्म

काठमाडौं : सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बुधबार सिंहदरबारमा फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको बताए। आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई रहेका छन्। 

बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू-सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम काठमाडौंका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने  गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए। 

त्यस्तै बैठकले कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकको पदमा रघुराज काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने, भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई विद्युत् नियमन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।