By नेपाल भाइरल 
काठमाडौं । भारतले प्रोजेक्ट स्टेयरिङ कमिटी (पीएससी) अन्तर्गत दिंदै आएको करिब ३५० मेगावाट बिजुली ४ दिनदेखि रोकेको पाइएको छ ।
भारतले ३५० मेगावाट बिजुली रोक्दा उद्योगमा लोडसेडिङ थपिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लोड डिस्प्याच सेन्टरका प्रमुख चन्दन घोषले पनि भारतबाट पीएससीमार्फत आइरहेको बिजुली रोकिएको बताए । पीएससीमार्फत साढे चार सय मेगावाट आयात गर्ने स्वीकृति छ । नेपाल र भारतबीच फेब्रुअरीमा प्रोजेक्ट स्टेयअरिङ कमिटी (पीएससी) को बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकमा भारतले मार्च १५ तारिखदेखि जुन ३० तारिखसम्म सोलार आवरमा मात्रै बिजुली दिने प्रस्ताव गरेको हो । साथै उक्त बैठक २०२५/२६ का लागि विद्युत महशुल दर समेत तोकेको छ । सोही बैठकले नेपालले चाहेका बेला आयात गर्दा तिर्नुपर्ने दर तोकेको हो । निर्यात गर्दा समेत उक्त दर लागु हुने दाबी गरिएको छ ।
नयाँ दरअनुसार सन् २०२५ को अप्रिलबाट २०२६ को मार्च सम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आदान/ प्रदान गरिने विद्युतको प्रतियुनिट दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारतीय रुपैयाँ तय गरिएको थियो । विगतका वर्षहरुमा औसतरुपमा ५.५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने गरेकोमा यस वर्षको बैठक सन् २०२४ अप्रिलदेखि २०२५ मार्चसम्मका लागि तय गरिएको दरमा १.५ प्रतिशत मात्र बृद्धि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आवश्यक परेमा मात्र यस सम्झौता बमोजिम सुक्खायामका महिनाहरुमा मुख्यरुपमा साँझ ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म, र भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धा गरी विद्युत आयात स्वीकृति नभएको अवधिमा मात्र आयात गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आवश्यकता अनुसार विद्युत आयात गर्नुपर्दा मात्र उक्त दर तिर्नु पर्नेछ ।
उक्त दर नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र लागू हुनेछ । यसबारेमा निर्णय गर्न दुवै निकाय सक्षम छन् ।
सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत भए पश्चात अप्रिल २०२५ देखि मात्र तय गरिएको नयाँ दर लागू हुनेछ । सञ्चालक समितिको बैठक राख्न खोज्दा विगत लामो समयदेखि बैठक बस्न सकिरहेको छैन । यदि सञ्चालक समिति र नियमन आयोगबाट स्वीकृत नहुने अवस्था आएमा विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम विद्युत आयात हुँदैन । यहि विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको थियो ।
महँगोमा बिजुली किन्ने निर्णय गरेको भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर सहमति गरेको भएपनि मन्त्रालयले अनुमति नै नलिई महँगोमा बिजुली किन्न लागेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट बर्खास्त गरिसकेको छ ।