By नेपाल भाइरल 
काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन नर्वेले ठूलो लगानी गरेको छ। २०२५ भित्र डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडी पूर्णरूपमा उसको योजना छ। विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न नीतिहरू अबलम्बन गरेको छ।
इभीलाई निःशुल्क पार्किङ वा थोरै शुल्क लिनेदेखि ट्राफिक जाम भएको समयमा बसको लेनमा समेत कुद्न दिइने नीति लिएको थियो।
गाडीमा कर छुट, सडक कर, सार्वजनिक चार्जिङ स्टेशन प्रयोगमा अनुदान, लगायत थुप्रै नीतिहरू सरकारले लिएको छ।
नीतिगतसँगै पूर्वाधारमा पनि नर्वेले लगानी गरेको छ। सडक र चार्जिङ स्टेशनमा ठूलो लगानी गरेको छ। दूरदराजका ग्रामीण भेगहरूमा पनि चार्जिङ स्टेशन विस्तार भएका छन्।
अहिले नर्वेले फेरि विद्युतीय सवारी साधनलाई नै लक्ष्य गरेर नयाँ प्रयोग गरेको छ।
उसले गाडी गुड्दा गुड्दै चार्ज हुने सडक बनाएर विद्युती सवारी साधनको क्षेत्रमा अरू मुलुकभन्दा एक कदम अगाडि बढेको छ।
नर्वेको ट्रन्डहाइम सहरमा ताररहित चार्जिङ सडक बनेर सञ्चालनमा समेत आइसकेको भनिएको छ। अहिले छोटो दूरीमा निर्माण भएको उक्त सडक सञ्चालनमा आए पनि परीक्षणकै क्रममा छ।
बेलायतबाट प्रकाशन हुने अनलाइन हाइवेज इन्डस्ट्रिज् डटकमका अनुसार करिब एक सय मिटर लम्बाईको चार्ज हुने सडक बनेर गाडी कुद्न थालेका छन्।
समाचारअनुसार ती सडकको मुनि तामाका क्वाइल जडान गरिएका छन्। त्यसले विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र सिर्जना गरी विशेष रिसिभर भएको गाडीमा ऊर्जा पठाउँछ। यसरी गाडी गुड्दा गुड्दै चार्ज हुनेछ।
यो परियोजना सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय बसहरूका लागि पाइलट परियोजनाअन्तर्गका कार्यक्रमका रूपमा सुरू गरिएको हो। परीक्षणका लागि चीनका युतोङ र हाइगर कम्पनीका बसहरू प्रयोग गरिने पनि भनिएको छ।
बस गुड्दागुड्दै चार्ज हुने भएकाले लामो समय रोकेर चार्ज गर्ने आवश्यकतामा कमी आउनेछ।
नर्वेले सन् २०२५ भित्र पेट्रोल–डिजेल गाडी चरणबद्ध रूपमा हटाउने लक्ष्य राखेको छ।
यो प्रविधिले सार्वजनिक यातायातलाई अझ कार्यक्षम बनाउँदै कार्बन उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्नेछ।
ट्रन्डहाइमको कठोर हिउँद मौसममा पनि प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने कि भन्ने परीक्षण हुनेछ। सफल भएमा यो प्रविधि अन्य चिसो मौसम भएका देश वा सहरमा पनि विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
यस परियोजनामा नर्वे सरकारको २ करोड २४ लाख नर्वेजियन क्रोन (करिब २.१२ मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी छ। ट्रन्डलाग काउन्टी काउन्सिलका यातायात निर्देशक कोनराड प्यूट्जले परीक्षण सफल भए सन २०२९ सम्म त्यस्ता नयाँ बस खरिद गरिने बताए।
यदि सफल भयो भने, यो प्रविधिले विद्युतीय सवारीसाधनको ब्याट्री सानो बनाउन, लागत घटाउन र चार्जिङ स्टेसनको आवश्यकता कम गर्न मद्दत गर्नेछ। यसले लामो दूरीका यात्रा र ठूला सवारीका लागि विद्युतीय प्रणालीलाई अझ व्यवहारिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका थुप्रै चुनौतीहरू पनि रहेको हाइवेजेइन्डस्ट्रिजले जनाएको छ।
यसलाई बनाउन ठूलो खर्च हुन्छ। एक सय मिटर सडक बनाउन नै २० लाख १२ हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको छ। थप निर्माणका लागि त्यहीअनुसारको खर्च हुन्छ। पछि मर्मतका लागि पनि धेरै खर्च हुने चुनौती रहन्छ।
साथै दीर्घकालीन विश्वसनीयता पनि प्रमाणीत भइनसकेको बताइएको छ। त्यसका बावजूद, नर्वेले यो परियोजना मार्फत विद्युतीय यातायातको भविष्यतर्फ एक साहसी कदम चालेको भनेर हाइवेजइन्डस्ट्रिजले उल्लेख गरेको छ।