काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले माइती/मावलीबाट (बकस/दाइजो)स्वरूप पाएको वा जुनसुकै स्रोतबाट पाएको सम्पत्तिमा सौतेनी छोरालाई पनि समान अंश हक लाग्ने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू डा.नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले अंश चलन मुद्दामा सौतेनी आमाले आर्जित सम्पत्तिमा सौतेनी छोराको हकमा पनि बन्डा लाग्ने फैसला गरेको हो । अंशबन्डा सम्बन्धमा ‘आमा’ शब्दले ‘सौतेनी आमा’ र छोरा शब्दले सौतेनी छोरासमेतलाई समेटेको भनी बुझ्नुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ ।
‘कानुनले अंशबन्डा प्रयोजनका लागि आमा वा छोराछोरीलाई र सौतेनी आमा वा सौतेनी छोराछोरीलाई समान अर्थमा लिएको भनी बुझ्नुपर्ने देखिन आयो,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘स्त्री अंश धनअन्तर्गतका सम्पत्ति आफ्नो उदरतर्फको छोरालाई मात्र पैतृकसरह हुने हो । सौतेनी छोराको हकमा हुन सक्दैन भनी व्याख्या गर्नु न्यायोचित र कानुनी व्यवस्थाको मर्म र भावनाअनुकूल हुने देखिएन ।’
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यसअघिको नजिरलाई समेत उद्धृत गर्दै बाबुआमाले जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोराछोरीका लागि पैत्रिकसरह हुने फैसला गरेको छ । ‘सौतेनी आमाले बकसपत्र दाइजो जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति आफ्नो छोराछोरीलाई पैत्रिक हुने, सौतेनीतर्फबाट जन्मेका छोराछोरीका लागि नहुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या भइसकेको देखियो । उक्त व्याख्यासँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण देखिन आउँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले शशि पराजुली उप्रेतीविरुद्ध राहुल पराजुली र तुलसा बस्नेतको अंश चलन मुद्दामा फैसला गरेको हो । २०८१ चैत २१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चले काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ ।
सन्तान नभएको भन्दै डीएनए परीक्षणको माग
२०५९ असोज २ गते काठमाडौं–३५ का नवराज पराजुलीको शशि उप्रेतीसँग विवाह भएको थियो । शशिबाट तीन छोराको जन्म भयो । उप्रेतीसँग विवाह हुनुअघि नै २०५४ सालमा नवराजले तुलसासँग प्रेमविवाह गरेका थिए ।
तुलसाबाट २०५५ वैशाख २७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा छोरा राहुलको जन्म भयो । पत्नीलाई खान लगाउन नदिई घरबाट निकाला गरिदिए । ठूलो भएपछि राहुलले मानाचामल र अंशको समेत माग गर्दै मुद्दा दायर गरे । मुद्दा दायर भए पनि नवराजले आफ्नो विवाह शशिसँग मात्र भएको जिकिर गर्दै राहुल आफ्नो छोरा नभएको दाबी गर्दै डीएनए परीक्षण गर्न माग गरे ।
राहुलको तर्फबाट अस्पतालको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेस भयो । स्कुलको शैक्षिक एवं चारित्रिक प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रेसन फर्मसमेत प्रमाणका रूपमा पेस गरिए । ती सबै प्रमाणपत्रमा बुवाको नाम नवराज पराजुली उल्लेख थियो । राहुलले पेस गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित नवराज पराजुली आफू नभएको र नाम संयोगले मिल्ने गरेको दाबी गरेका थिए । एकलौटी तयार पार्न सकिने लिखत प्रमाण र मौखिक भनाइलाई आधार लिई नातासम्बन्ध काम हुन नसक्ने जिकिर लिएका थिए ।
राहुल जन्मँदा नवराज र जेठी पत्नी (तुलसा)ले चाबहिलमा डेरा लिई बसेका थिए । घरबेटी मेनका सापकोटाले साक्षीको रूपमा यकिन बयान दिइन् । त्यसपछि बल्ल नवराज लत्रिए । सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘सामान्यतः कुनै महिलाले जीवनभर आफ्नो इज्जत, प्रतिष्ठा र स्वाभिमानमा आँच आउने गरी अमूक व्यक्तिलाई लोग्ने देखाई निजको संसर्गबाट बच्चासमेत जन्मिसकेको भनी झुट्टा आरोप लगाउनु हाम्रो सामाजिक परिवेशका सन्दर्भमा समेत स्वाभाविक मानिँदैन । मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणसमेतबाट नाता सम्बन्ध देखिइरहेको अवस्थामा आफूलाई जबरजस्ती नाता कायम गराउन खोजेको हो भन्नेले सो कुराको ठोस प्रमाण पेस गरी तर्कसम्मत रूपमा समेत पुष्टि गराउन सक्नुपर्छ ।
मुद्दामा प्रतिवादी (नवराज)ले विश्वसनीय प्रमाण देखाई वादी (राहुल)ले पेस गरेको प्रमाण खण्डन गर्न सकेको नदेखिँदा वादीहरू (तुलसा र राहुल) प्रतिवादीमध्ये नवराज पराजुलीका पत्नी र छोरा नाताका देखिन आयो ।’
नवराजले डीएनए परीक्षण गर्न माग गरेको सम्बन्धमा पनि सर्वोच्चले प्रस्ट्याएको छ । ‘कसैको जैविक (बायोलोजिकल) नाता स्थापित वा खण्डित गर्ने सम्बन्धमा आनुवंशिक परीक्षण (डीएनए) महŒवपूर्ण प्रमाण हुने भए तापनि नाता कायम भन्नासाथ डीएनए परीक्षण नै गराउनुपर्ने अनिवार्य हुन्छ भन्ने होइन । साथै, सो प्रमाणलाई अकाट्य र अन्तिम प्रमाणका रूपमा लिन पनि मिल्दैन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट नाताको प्रश्न निरूपण हुन नसकेमा मात्र सो यकिन गर्न थप प्रमाणका रूपमा डीएनए परीक्षण गर्न सकिने हो । तथापि मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट नै नाताको प्रश्न निरूपण हुन सक्ने अवस्था छ भने डीएनए परीक्षणको आवश्यकता र औचित्य रहँदैन ।’
सर्वोच्चले नवराजकी जेठी पत्नी तुलसा, कान्छी पत्नी शशि, जेठी तुलसाबाट जन्मेका राहुल र कान्छी तुलसाबाट जन्मेका तीन छोराहरूसमेत ७ भागको २ भाग अंश पाउने फैसला गरेको छ । त्यस्तै, सर्वोच्चले आफ्नी आमाबाट शशि पराजुलीले बकसस्वरूप पाएको जग्गा पनि पैतृक सम्पत्तिसरह हुन जाने र बन्डा लाग्ने ठहर गरेको छ । २०६५ सालमा शशिलाई उनकी आमाले बकसबापत जग्गा दिएकी थिइन् ।
‘लोग्ने वा बाबुआमाले जुनसुकै बेहोराबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति छोराछोरी र श्रीमतीका लागि पैतृक सम्पत्ति मान्नुपर्ने कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेत देखियो,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ,‘ बाबुआमाले जुनसुकै स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति पैतृक हुने भई बन्डा लाग्ने अवस्था रहन्छ ।’