अनुमति नलिइ ‘अनलाइन सपिङ’ व्यापार गर्न नपाइने

काठमाडौं । इन्टरनेटको सहयोगमा भ्रामक बिज्ञापन गरी आफूखुसी हुँदै आएको ई कमर्श व्यापार अब नियमनको दायराभित्र आउने भएको छ ।

सरकारले तयार पारेको विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐनमार्फत यो व्यापारलाई पनि व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।

विद्युतीय व्यापारअन्तर्गत वस्तुका साथै सेवा क्षेत्र(विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, ढुवानी, पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, ढल निकास, वैकिङ, बीमा, कानूनी, लेखापरीक्षण, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ वा यस्तै प्रकृतिका सेवा) समावेश गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) को विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । फागुन ६ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले उद्योग समितिको प्रतिवेदनमा दफाबार छलफल गर्दै विधेयक पारित गरेको हो ।

यो विधेयक राष्ट्रियसभामा २०८० असार १२ गते दर्ता भएको थियो । त्यहाँबाट गत कात्तिक १६ गते पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो ।

दुबै सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।

‘दुबै सदनबाट पारित भइसक्यो, अब राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणिकरण गरेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐनको रुपमा कार्यान्वनयमा आउनेछ,’ बस्नेतले भने ।

उनका अनुसार कम्प्युटर, मोवाइल वा उस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेवसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेटलगायतका माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सरकारले यो ऐन ल्याउन लागेको हो ।

इन्टरनेटकै प्रयोग गरेर पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरु फेसवुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर(एक्स), युट्युव, रिल्स र ह्ववाट्सएपलगायत प्रयोग गरी भइरहेको अवैद्य व्यापारिक कारोबारलाई भने यो ऐनको विधेयकले भने समेटेको छैन । आम उपभोक्ता पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्ममार्फत हुने व्यापारिक कारोबारबाट सबैभन्दा बढि ठगिदैं आएका छन् ।

कानूनअनुसार दर्ता भएर वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमार्फत गरिएको छ । तर सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विद्युतीय माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्न रोक लगाइएको वस्तु वा सेवा त्यस्तो माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्न नपाइने गरी बन्धेज लगाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोभिड कालमा अन्य व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा अनलाइन सपिङ व्यापार निक्कै फस्टाएको थियो । कोभिडको संक्रमण रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समयमा दर्जनौंको संख्यामा अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीहरू थपिएका थिए ।

घरमै बसेर आफूलाई चाहिएको सामान किन्न पाइने र अनलाइनमार्फत नै पैसा तिर्न सकिने सुविधा भएकाले उपभोक्ताहरू यो सुविधातर्फ आकर्षित भएका छन् ।

छाडा र आफूखुसी रुपमा यो व्यापारलाई नियमन गर्न उचित कानून नहुँदा दोषी भनिएका व्यक्ति वा फर्मका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न, अनुसन्धान गर्न र कारवाही गर्न नेपाल प्रहरीले निक्कै समस्या व्यहोर्दै आएको थियो ।

पारित भएको विधेयकले अब कम्पनी दर्ता नगरी अनलाइन व्यापार गर्न पाइने छैन । प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएर वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऐनको अधीनमा रही विद्युतीय व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतीय व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई पनि यो विधेयकको दायराभित्र समावेश गरिएको छ ।

अनलाइन व्यापार गर्नेले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना नगरी विद्युतीय व्यापार गरेमा, सूचीकरण गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा र वस्तु वा सेवासम्बन्धी विवरण नखुलाई विद्युतीय व्यापार गरेमा निरीक्षण अधिकृतले न्युनतम १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा फर्म अनिवार्यरुपमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्थापना गरेको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै मध्यस्थकर्ता, व्यवसायी, विक्रेता र ढुवानीकर्ताले त्रुटी गरेको पाइएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था यो विधेयकमार्फत गरिएको छ ।

नेपालमा कोरोनाको समयमा अरू व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा पनि अनलाइन व्यापार फस्टाएको थियो । कोरोना रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका समयमा अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीहरू थपिएका थिए ।

पछिल्लो समयमा अनलाइन सपिङमार्फत लत्ताकपडा, गरगहना, खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ, फेसनेवल तथा मेकअप सामाग्री, विद्युतीय उपकरण तथा मोवाइलसहित सर्वसाधारणलाई दैनिक जिवनमा आवश्यक पर्ने हरेक सामग्री आम उपभोक्ताले खरिद गर्दैआएका छन् ।

समेटिएन सामाजिक सञ्जाल व्यापार

कोभिड महामारीपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत अत्यधिक फैलिएको विभिन्न प्रकारका कारोवारलाई भने यो विधेयकले समेट्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युवलगायतका सञ्जालमार्फत ठूलो परिमाणमा कारोबार भइरहेपनि विभाग र मन्त्रालयले यो क्षेत्रलाई नियमनको दायरामा समावेश गरेको छैन ।

‘यो विधेयकको मस्यौंदाका लागि छलफल र गृहकार्य भइरहेको वेलामा सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यति साहे व्यापार भएको नपाइएकाले त्यो बिषय तत्कालिन समयमा छुटेको हुन सक्छ, तर पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि ठूलो अस्वस्थ्य रुपमा व्यापार भइरहेको छ,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिब शिवराम पोखरेलले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यापारिक ठगिका विषय ठगिसम्बन्धि व्यवस्थाअन्तर्गत कारवाही गर्न सकिन्छ, पछि आवश्यकताको आधारमा यो क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ।’

विद्युतीय प्रविधिअन्तर्गतकै सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने वस्तु वा सेवाको कारोबारबाट अत्यधिक उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आइरहँदा त्यो क्षेत्रलाई समावेश नगरी ल्याइएको विधेयकको दायरा निक्कै साँघुरो बनाइएको उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले जानकारी दिए ।

‘अहिले फेसवुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र युट्युवमा एउटै वस्तुको १० थरीले छुट्टाछुट्टै मूल्य राखेर प्रसार प्रसार गरेका छन्,’ उपभोक्तावादी महर्जनले भने, ‘प्रचार हेरेर लोभिएर खरिद गर्ने अधिकाँश उपभोक्ता ठगिएको भनेर दर्जनौं उजुरी विभागसहित साइवर व्युरोमा परेको अवस्थामा त्यही क्षेत्रलाई दायराभित्र समेट्न नसक्नु राज्यको ठूलो त्रुटी हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको कारोबारका कारण एकातिर राज्यले कुनै राजस्व गुमाएको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्ता मूल्य र गुणस्तरमा पनि ठगिएका छन् ।’

पछिल्लो समयमा यस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गरेको व्यापारका कारण अर्कोतर्फ महँगो कोठा भाडा तिरेर सरकारी निकायमा दर्तासमेत रहेको व्यापारिक प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरु बाँच्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

अनलाइन व्यापार ठगी सम्बन्धी दैनिक ५५ भन्दा बढी उजुरी

नियमनको दायराबाहिर रहेका अनलाइन सपिङमार्फत ठूलो संख्यामा आम उपभोक्ता पनि ठगिएका छन् । ठगिएका यस्ता उपभोक्ता न्यायका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नेपाल प्रहरीको साइवर व्युरो, हेलो सरकारलगायतमा उजुरी दिदैं आएका छन् ।

यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्था हालसम्म नहुँदा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार ठगिसम्बन्धि कारवाही गर्दैआएको छ ।

विभागका प्रवक्ता डिकबहादुर कार्कीका अनुसार अनलाइन सपिङमार्फत ठगीसम्बन्धि विभागमा दैनिक ४० वटासम्म उजुरी प्राप्त भइरहेका छन् । यस्ता उजुरीमा उपभोक्ता ठगिएको प्रमाणको आधारमा अनलाइन सपिङ सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा फर्मबाट डेढ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गराइएको कार्कीले जानकारी दिए ।

पछिल्लो २ बर्षको अवधीमा प्राप्त भएको कूल उजुरीमध्ये झण्डै ३० प्रतिशत अनलाइन व्यापार ठगिसम्बन्धी रहेको विभागले जनाएको छ । यसअघिसम्म विभागले यस्ता ठगिसम्बन्धि उजुरी नेपाल प्रहरीको साइवर व्युरोमा पठाउँदै आएको छ ।

साइवर व्युरोका एक अधिकारीका अनुसार अनलाइन शपिङ ठगिसम्बन्धि दैनिक करिब एक दर्जनको हाराहारीमा उपभोक्ताबाट उजुरी प्राप्त भइरहेका छन् ।

‘हामीकहाँ प्रायःजसो अनलाइन शपिङ कम्पनीहरुले एउटा सामान देखाएर कमशल वा अर्को वनावटको सामान डेलिभरी गर्ने, अग्रीम भुक्तानी लिएर पनि सामान डेलिभरी नदिने, गुणस्तरहिन सामान उपलब्ध गराउनेजस्ता उजुरी दैनिक रुपमा एक दर्जनको हाराहारीमा आइरहेका छन,’ ति अधिकारीले भने,‘अहिलेसम्म हामीले यस्ता उजुरीमा ठगिसम्बन्धि कारवाही गर्दैआएका छौं ।’

यस्तो छ उपभोक्तामैत्री व्यवस्था

विधेयकले खरिद गरेको कुनै वस्तु वा सेवा क्रेताले मागअनुसार उपलब्ध नभए सम्बन्धित व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । क्रेताले वस्तु वा सेवा फिर्ता गरेमा व्यवसायीले त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिना शर्त फिर्ता लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

फिर्ता भएको वस्तु वा सेवाको हकमा क्रेताले चाहेमा व्यवसायीले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको सट्टा सोही मूल्यबराबरको अर्को वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उक्त विधेयकमार्फत गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार सरकारी निकायमा दर्ता भएका ई कमर्शसम्बन्धी व्यापारिक प्रतिष्ठान वा व्यक्तिले विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशस्थित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थासँग वस्तु वा सेवा खरिद गरी आयात गर्न पाउनेछन् ।

यस्तै नेपालभित्र सञ्चालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरेमा विद्यमान संघीय कानूनको अधीनमा रहेर अग्रिम भुक्तानी पश्चात् त्यस्तो वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था पनि यो विधेयकले गरेको छ ।

बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेण्टी वा ग्यारेन्टी भएमा तोकिएको अवधीसम्म त्यस्तो वारेन्टी वा ग्यारेन्टीको शर्त व्यापारिक प्रतिष्ठानले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौंदाले एउटै वर्गका वस्तु वा सेवाबीच भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौंदाले व्यवसायीको तर्फबाट निजको कर्मचारी, कामदार वा प्रतिनिधिले विद्युतीय व्यापार गरेकोमा त्यस्तो व्यापार व्यवसायी आफैंले गरेको मानिने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत मन्त्रालयले तोकेको सीमाभन्दा बढीको कारोबार गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक छुट, सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

वस्तु वा सेवाको विवरण खुलाउनुपर्ने

प्रस्तावित मस्यौंदामार्फत सरकारले विद्युतीय प्लेटफर्ममा विद्युतीय व्यापार गर्ने वस्तु वा सेवाको विवरण अनिवार्य रुपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय व्यापारको लागि उपलब्ध हुने वस्तु वा सेवाको नाम, प्रकृति, डिजाइन, ट्रेडमार्क, आकृति वा चित्र वा सोको समिश्रण, तौल वा अन्तर्निहित तत्वलगायतको विवरण अनिवार्य रुपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका साथै वस्तु वा सेवाको करसहितको अन्तिम बिक्री मूल्य, वस्तु ढुवानी वा हस्तान्तरण गर्दा थप शुल्क लाग्ने भए सोको विवरण, वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा पूर्व सावधानी अपनाउनुपर्ने सावधानीको उपाय, वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गर्न लाग्ने समय र मिति, वस्तु वा सेवाको मूल्य भुक्तानी गर्ने माध्यम वा विधि, वस्तु वा सेवाको वारेण्टी वा ग्यारेन्टी भए सोको अवधि र शर्तसम्बन्धी विवरण पनि अनिवार्य रुपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौंदाले गरेको छ ।

यस्तै वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था, पैठारी गरिएको कुनै वस्तु वा सेवा भए त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन वा प्रशोधन गर्ने मुलुक, खरिद गरिएको कुनै वस्तु वा सेवा फिर्ता हुने वा नहुने, फिर्ता नहुने भए त्यो बिषयमा शर्त र अवधी, वस्तुमा उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नु पर्ने मिति र अन्य आवश्यक शर्तसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सर्वसाधारणले बुझने भाषामा उल्लेख गर्नुपर्ने मस्यौंदामार्फत व्यवस्था गरिएको छ ।

झुक्याउने बिज्ञापन गर्न नपाइने

मस्यौंदाले प्लेटफर्ममा बिक्रीका लागि राखिएका वस्तु वा सेवाको आफै छद्म उपभोक्ता बनेर त्यस्तो वस्तु वा सेवाको गुणस्तर र विशेषताको बिषयमा समीक्षा, मूल्याँकन वा प्रतिक्रिया राख्न नपाउने गरी बन्धेज लगाएको छ ।

पछिल्लो समयमा प्लेटफर्ममा बिक्रीका लागि राखिएका वस्तु वा सेवाको बारेमा यस्ता व्यापारमा लागेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र संस्थाले आफै वा आफ्ना मान्छे राखेर उक्त वस्तु वा सेवा गुणस्तरयुक्त रहेको भन्दै समीक्षा, मूल्याँकन र प्रतिक्रिया दिएर उपभोक्तालाई गुमराह गर्दैआएका छन् ।

यस्तै बिक्रीको लागि राखिएको वस्तु वा सेवाको बिज्ञापन गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको वास्तविक विशेषता, प्रयोगको विधि तथा अन्य विवरणहरु क्रेता वा उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी राख्न नपाउने गरी बन्धेज लगाइएको छ ।

बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको आधिकारिताको बिषयमा घोषित वा अघोषित रुपमा कुनै प्रतिवद्धता जनाएको भए उक्त बिषयमा कुनै प्रश्न चिन्ह खडा भएर दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा बिक्रेताले व्यहोर्नुपर्ने प्रस्तावित मस्यौदामार्फत व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनको मस्यौंदाले विद्युतीय व्यापार गर्दा बिक्रेता, व्यवसायी वा अन्य पक्षले विद्यमान कानूनअनुसार अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न नपाइने गरी बन्देज लगाएको छ । यस्तो गरेको पाइएमा विद्यमान कानूनअनुसार कारवाही गरिने मस्यौदाले उल्लेख गरेको छ ।