समावेशीभित्रकाे राजनीतिक असमावेशी समानुपातिक

मिमबहादुर परियार

नेपालमा पछिल्लो समय समावेशीकरण र समानुपातिक पद्वति धेरैलाई चित्त बुझेको छैन । विशेषगरी जातव्यवस्थाबाट पुस्ताैंदेखि लाभ लिएकालाई एकरत्ति मनपरेकाे छैन ।  विडम्बना अहिले सबैभन्दा धेरै मुनाफा  लिने जमात  त्यहीँ समुदाय रहेको तथ्यांकले सावित गरेको छ । समानुपातिक अन्तर्गत  महिला, पिछडिएको क्षेत्र , मधेसी ,अपाङ्ग काेटाबाट धेरै फाइदा लिने त्यहीँ पिडक समुदाय हाे ,जसले वर्षाैदेखि धर्म , जात , लिङ्गकाे आधारमा एकात्मक सिन्डिकेट निर्माण गरी सत्ता र शक्तिमा रजगज गरिरहेको छ । सरसर्ति हेर्दा एकतिरबाट समावेशी समानुपातिक प्रणाली हुनुहुँदैन यसले असक्षमलाई स्थान दियो भन्ने अर्कोतिर त्यहीँ विरोधी जमातकै प्रतिनिधित्व गर्नेहरु समावेशीकरण नाममा सत्तामा मस्तले मस्ति गरेका हुन्छन् । सङ्घीय संसदमा खाेज गर्ने हाे भने समावेशीकरणकाे सबैभन्दा धेरै लाभ उठाउएकै गैरदलितले हाे ।
दलित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई अगाडि ल्याउन सहज हाेस् भनी लागू गरिएको प्रणाली हाे समावेशी । यसको मुल उदेश्य भनेको यिनै दलित सिमान्तकृत समुदायको सामाजिकआर्थिक राजनीतिक रुपान्तरण गर्नु  हाे । परन्तु अहिले संसदभित्र समावेशीकरणकाे चित्र हेर्ने हाे भने घुमि फिरि रुम्जाटार भएको छ । हाेपिछडिएको क्षेत्रकाे नाममा कसले प्रतिनिधित्व गरेको छ ? नेपाल सरकारकाे सूचीमा रहेका पिछडिएको क्षेत्रमा दलितको अवस्था कस्तो छ ? विडम्बना पिछडिएको क्षेत्रबाट अधिकांश जिल्लामा वर्षाैंदेखि संरचनात्मक लाभांशमा बसेकाे समुदायबाट छनाेट हुन्छन् । महिलाबाट कसको प्रतिनिधित्व धेरै हुन्छ ? जगजाहेर छ तागाधारी समुदायका महिलाहरु अग्रस्थानमा छन् । जबकि समावेशी समानुपातिक प्रणालीको मर्म भनेको अवसरबाट बञ्चित गरिएकाहरुलाई अवसर दिनु  । नेपालमा भैदियाे ठ्याक्कै विपरीत । जुन समुदाय सदियाैंदेखि अगाडि थियो उसैलाई नै छानीछानी राज्यको मुलधारमा ल्याउने काम भइरहेको छ ।
आर्जु राणा , पशुपतिशमशेर जबरा , विमलेन्द्र निधि , एकनाथ,  ढकाल , सुमना श्रेष्ठ ,लगायतका सिमान्तकृत बहिष्करणमा सदियाैंदेखि पल्सिएर बसेका समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै समानुपातिक तर्फबाट  सांसदमा हुन सफल हुनुभएका नव सांसदज्यूहरुलाई हार्दिक बधाई दिनुपर्ने देखिएको छ । उहाँहरु जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ उक्त समुदायका व्यक्तिहरु  राज्यसत्ताबाट कहिल्यै निकट भएनन् । उहाँका  पितापुर्खाले चरम विभेद र बहिष्करणकाे सामना गर्नुपरेको थियो । समाज सम्बन्ध सत्ता र अधिकारकाे सवालमा जवरा, ढकालहरु बञ्चित थिए । जसकारण राज्यले यी पात्रप्रति सम्मानस्वरुप, क्षतिपूर्तिस्वरुप समानुपातिक सांसद पद भेटी चडाएकाे छ । यहीँ दृश्य र परिपाटीमा सम्पूर्ण सिमान्तकृत समुदायले कुनै दिन ठुलो कार्यक्रम गरी यस्तो मनकारी राज्य र राजनीतिक नेतृत्वलाई पुनः हार्दिक बधाई दिनुपर्ने दिन नआउँला भन्न सकिन्न ।

अर्कोतिर भने वास्तविक समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरेका प्रतिनिधिहरुलाई खिसीटिउरी गर्ने जमात नेपाली समाजमा बाक्लो छ ।  पहिलो प्रदेश सभामा कर्नाली प्रदेशकी प्रदेश सभा सदस्य झाेवा विक खस लवजमा माैलिक तरिकारले बाेल्दा धेरैले खिल्ली उडाएका थिए । यस्ता बाेल्न नजान्नेलाई पनि सांसद पद दिने भनी उनलाई टाेपलेका थिए । अझै धेरैले अदक्षलाई माैका दिने यस्तो समानुपातिक खारेज गर्नुपर्छ भने कुर्लेका थिए । खासमा प्रदेश सभामा उनलेे केही अनावश्यक बाेलेकी थिइन् । उनको मुख्य सार भनेको विकास र सुशासन नै थियो । खाली लवज खस थियो बाँकी सबै राम्रो र माैलिक थियो । झाेवा समावेशी समानुपातिक प्रणालीको उत्तम नमुना थिइन् । समानुपातिक समावेशीकाे मुख्य उदेश्यनै विकटका कुनाकन्दराबाट दबिएका आवजलाई जगाउने हाे । तर भैदियाे अर्कै।

अहिले जबरा , ढकाल , देउवा राणा सटकट तरिकाबाट सांसद बनाइएका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवरणमा वास्तविक समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई गुमनाम गरी पार्टीगत स्वार्थ पूराका  लागि उनीहरूलाई अगाडि सारिएको  छ । यसमा न पार्टीको विरोध छ न समाजको । बरु यिनै पात्रलाई आधार देखाएर समावेशी विरोधी तत्त्व समानुपातिक खारेज गर्नुपर्छ भन्दैछन् । एक हिसाबले ठिक पनि देखिएको छ । तर यसको भित्री स्वार्थ भनेको यस्तै टिकिडम देखाएर समावेशी समानुपातिक खारेज गरिनु हाे । ताकि झाेवाहरु सत्ता र अवसरबाट बञ्चित हुन् भन्नुनै हाे । उनीहरूकाे आवाज र अवसर केही विरोधी पुरातनवादी  तत्त्वलाई कर्कश सुनिएको छ । पहिले पनि यिनै विरोधी तत्वले बहिष्करणमा पारेका थिए अहिले पनि कसरी हुन्छ अवसरबाट टाढा राख्ने प्रपञ्ज रचिएको छ ।

पशुपतिशमशेर , आर्जुहरुलाई राज्य र समाजले पहिल्यैदेखि आरक्षण दिएकै थियो ।  यसमा कुनै नयाँ कुरा भएन । नेपाली समाजले पहिला पनि मानेको थियोे । अहिले यिनै  पात्र समानुपातिकबाट चयन हुनु स्वभाविक हाे , स्विकार पनि गरेको छ । राणाहरुले नेपालमा १०४ वर्ष जाहानियाँ शासन गरे, ब्राह्मणहरु धर्मको आढमा सदैब अगाडि , क्षेत्रहरु शासनसत्तामा जातकै आधार पेवा बनाएका थिए । अहिले यिनकै सन्तति काेहि प्रत्यक्ष काेहि समानुपातिकका विभिन्न कलस्टरमा उहीँ कथित उच्च जातकै हालिमुहालि रहेछ । वास्तवमा दलित सिमान्तकृत समुदायको सहभागीता हाेस् भनी समावेशी गरेको समानुपातिक प्रणाली दलितलाई भन्दा शक्तिशाली र कथित उच्च जातिलाई फाइदा पुगेको देखिन्छ । जसरी भएपनि हिजो उनीहरू शक्तिमा थिए आज पनि उनीहरकै बाहुल्यता छ ।अर्काे कुरा आधुनिक नेपालकाे इतिहास सुरुभएता यिनै सत्ताकाे बागडोर यिनैकाे रजगजमा देखिएको छ ।

नेपाली समाजको समाजिक संरचना यस्तै छ । जात र लिङ्ग अनुसार संरचनात्मक लाभांश पहिल्यै तयार गरिएकाे छ । जात र नश्लकाे आधारमा राजा ताेकिन्थ्याे। एकाध घटना बाहेक मन्दिरको पुजारी , घरको मुली, राष्ट्रकाे मुली  लिङ्गकाे आधारमा छ । समाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार र पदकाे तय पनि जात धर्म र लिङ्गलाई प्रमुख आधार मानेर ताेकिएकाे हुन्छ ।  । हाम्रो धर्म पनि त्यस्तै छ एउटा निश्चित जातलाई धार्मिक सांस्कृतिक र सामाजिक आरक्षण प्रदान गरेको छ । सदियाैंदेखि मठ मन्दिरमा एउटा जातकाे सिन्डिकेट छ ,फलतः बिना श्रम ऊ सदैब मुनाफा छ । अन्यलाई निषेध छ भनी ताेकिदिएकाे छ ।  श्रमिक , कथित सुद्रकाे भने अहिले पनि चरम श्रम शाेषण भएको छ । यी पक्षमा समानुपातिक विरोधी तत्त्व बाेल्दैन ।

नेपालमा समानुपातिक ल्याउनुकाे मुख्य कारण भनेको समाजभित्रकाे  असमानतालाई समतामा रुपान्तरण गर्नु हाे ।देशका सबै वर्ग जातजातिहरूले सङ्ख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ। अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउने माध्यमका रूपमा हेरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पहिलोपटक प्रयोग गरिएको हो। त्यसपछिका निर्वाचनमा विभिन्न कलस्टर निर्माण गरि बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई अवसर दिइएको थियो ।  विडम्बना विस्तारै समावेशीकाे स्वरुप र भाव परिवर्तन भएको देखिन्छ । सिमान्तकृतभन्दा मुलधारका शक्तिशाली वर्ग र जातले आफ्नो पकड समावेशी समानुपातिकमा देखाएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण २०६४ काे समानुपातिक तथ्यांक र २०७९ काे तथ्यांक हेर्दा पुष्टि हुन्छ । समानुपातिकताले कसलाई फाइदा पुर्‍याउने काम गर्याे । जसरी घुमपफिरि रुम्झाटार भनिन्छ त्यसरी घुमिफिरि खसआर्य भएको छ ।

धेरै पहिला तत्कालीन शाही परिवारका कुनै सदस्यले कर्नालीकाे भाेकमरीकाे सवालमा “त्यहाँ मानिसले दुधभात त पाउँछन् हाेला त ! भाेकमारी भए दुधभात खानु ” भनेका थिए रे । हुन त राजालाई भाेकमारी के हाे त्यो थाहा नहुनु स्वभाविक हाे । उसलाई त्यसको आभास थिएन । उसको सबैभन्दा सस्तो खाना , उसका कुकुरले  दिनहुँ खाइरहेकाे थियो । जबकि कर्नालीका जनता दुधभात त्यो पनि भाेकमरीमा कल्पना गर्न सक्दैन थिए । ठ्याक्कै तत्कालीन राज परिवारकाे भाेकमारीप्रतिकाे भाष्य र राजनीतिक दलका नेताको समानुपातिकप्रतिकाे बुझाइ त्यस्तै छ। समाजको आवश्यकता एउटा छ उनीहरू राेजाँइ दूध भात जस्तैः भएको छ । राणा , ढकाल , पन्त तिनै दुधभात हुन् भने भाेकमरी दलित सिमान्तकृत हुन् । भाेकमरीलाई कुनै दुधभातसँग सराेकार छैन । उसलाई जिउन अन्न भएपुग्छ ।

अन्ततोगत्वा ,वर्तमान सांसदहरू नाम र इतिहास हेर्दा , समावेशी आफैंमा असमावेशी भएको छ । समानुपातिक प्रतिनिधिको चयनमा स्वार्थ हावि हुँदा, समानुपातिकताकाे तुक देखिँदैन । पिछडिएको क्षेत्रबाट पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हाे ? महिलाबाट मुलधारमा आउन नसकेका महिला पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने हाे ? दलितको सवालमा पनि अवसर नपाएका नयाँ अनुहारले स्थान पाउनुपर्ने हाे ?  मधेसी जनजातिको सवालमा पनि नातावाद कृपावाद  निकटता र स्वार्थ हावी भएको देखिन्छ ।   मधेसी दलितले मधेसी काेटामा कहिल्यै स्थान पाएनन् । जनजाति काेटामा डाेल्पा मुगु हुम्लाका जनजातिले सायदै माैका पाउनेछन् । सरसर्ती हेर्दा राज्य र सिद्धान्तले चाहेको समावेशीभन्दा नेता र शक्तिशालीले चाहेको समानुपातिक हावि भएको देखिएको छ ।