मृत जातीय उन्मुलन : जिउँदो जातीय विभेद

मिम बहादुर परियार

विगत चार हजार वर्षदेखि आजको दलित समुदायमाथि हुँदै आइरहेको जातीय छुवाछूत, ज्यादती ,त्यसबाट सृजित चरम यातना ,  मानसिक समाजिक र शारीरिक चाेटलाई केही राहत प्रदान गर्न राज्यले २०६३ देखि  प्रत्येक २१ जेठलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसकाे रुपमा मनाउँदै आएको छ । २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।

२०६३ काे पुनःस्थापित  संसदबाट नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको आज १६ बर्ष भएको छ  । २०६३ देखि  आजसम्म जातीय छुवाछूत विरुद्ध राज्यबाट  २०६८ मा जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन पारित भएको  थियो । त्यस्तै , २०७२ को संविधानको प्रस्तावनाले समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ । नेपालकाे संविधान २०७२ का केही माैलिक अधिकारका विभिन्न धारा जस्तै , धारा २४ लाई छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक भनेको छ । धारा ४० लाई  दलितको हक र धारा ४२ समानताको हक भनी स्थापित गरेको छ । राज्य जातीय विभेद विरुद्ध नेपालमा प्रचलित कानुनमा मात्रै सिमित छैन । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनका घाेषणापत्रमा जातीय छुवाछूत उन्मुलन गर्छु भनी  हस्ताक्षरसमेत गरेको छ ।

विडम्बना राज्यको याे अथक प्रयास र मिहिनेत कानुनका पानामात्र सिमित जस्तो देखिएको छ । केही प्रगतिशील जमातका लागिमात्र कानुन भएको आभास भएको छ । आजको समय, जसलाई हामी आधुनिक र प्राविधिक युग भन्छाैं । आविष्कार र विकासका विभिन्न ढाँचामा अध्ययन मननमा रमाइरहेका छाैं । फ्यासन् अर्थात परिवर्तनको कुरा गर्छौ तर हाम्रो साेच संस्कार परिवर्तन भएको देखिँदैन । सामान्यभन्दा सामान्य घटना घट्दा हामी जात विशेषलाई आधार मानेर गालीगलाेजमा उत्रिएका छाैं ।

दलित समुदाय यहीँ समाजको एउटा अहम् हिस्सा हाे । जनसंख्या भाषा धर्म संस्कृतिकाे आधारमा दलितको उपस्थिति पनि गैरदलित बराबर रहेको छ । तर दलित समुदाय विगत चार हजार वर्षदेखि कथित जातको आधारमा २१ शताब्दीको आधुनिक कालमा पनि विभिन्न सामाजिक मानसिक शारीरिक यातना भाेग्नु परेको छ , सुन्नु परेको छ र निर्लज भएर देख्नुपरेकाे छ । याे अवस्थामा  राज्यको छुवाछूत मुक्त नीति कहाँ गयाे ? कथित गैरदलितकाे चेतनास्तर कहाँ पुग्यो  ?

पहिला शिक्षा , चेतना र कानुन थिएन । समाज कथित  धार्मिक र समाजिक संरचनाका आधारमा चलेको थियो । धर्म , जातले निश्चित समुदायलाई संरचनात्मक लाभांश प्रदान गरेको थियो । जातकै आधारमा काजी मुखिया जिम्वाल पण्डित ताेकिएकाे थियो ।  अहिले त दृश्य फेरिएको छ ,  नेपाल पनि विश्व राजनीतिक र  भूमण्डलीकरणको एक हिस्सा भएको छ । विश्वव्यापी अभ्यास गरिएका रुपान्तरण र परिवर्तन देखेको मुलुक हाे । दुर्भाग्यवश , नेपाली समाज जातीय छुवाछूतको सवालमा खुनखार कालकार सावित भएको छ  । नेपाली उखान” मुखमा रामराक बगलीमा छुरा” भनेझैं देखिएको छ । बाहिरी रुपमा सब बराबर तर जब सम्बन्ध र सांस्कृतिक पक्ष अगाडी आउँछ तब जातवादीकाे मुकुण्डाे देखाउन अग्रसर जमातकाे बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ ।

नेपाली समाजमा बाहिरबाट हेर्दा मानिस मुक्त देखिएको हुन्छ । सबै उस्तै, देखिन्छन् , भाषा भेष रहनसहन धर्म रीतिरिवाज तर जब हामी व्यक्तिको  भित्री पाटाे हेर्छाैं तब ऊ कुल पृति गाेत्रकाे कालाे जाताेमा बाँधिएको हुन्छ । कुल गाेत्र पृतिले कथित उच्च जातलाई मानवताबाट पन्छाएर उसलाई एउटा निश्चित जातमा बाँधिदिएकाे हुन्छ । त्यहीँ कथित जातले उसमा दानवीय प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । त्यसका कयौं उदाहरण हाम्रै वरिपरि देखिएका छन् । हामी कुल र गाेत्रकाे कालाे जालमा बसेर  मानवता ,भाइचारा ,एकता  बिर्सिएर विभाजनको खेल खेलिरहेकाे देख्नसक्छाैं । हामी कथित जातकाे खाेल ओडेर सम्बन्धहरु चुड्न तम्तयार हुन्छाैं । यहाँसम्म कि मान्छे मार्न पनि तयार भएको विभिन्न घटनाक्रमले त्यसको पुष्टि गरेको छ । अर्कोतिर  कानुनका धारा दफालाई खुलेआम चुनाैती दिएर गिज्याँइरहेका छाैं । दलितमाथि गैरदलितकाे गालीगलाेज , हिन नजर त मानाैं कथित उपल्लो जातको थाेगाे भएको छ । दैनिक जीवनसँग जाेडिएकाे अभिन्न अङ्ग भएको आभास हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले वार्षिकरुपमा जातीय छुवाछूत उन्मुलन दिवसको मनाउनुकाे अस्तित्व के ? छुवाछूत तथा भेदभाव मुक्त राष्ट्रकाे सङ्कल्प कति जायज हुन्छ ?

धेरै गैरदलित जमातकाे भ्रामक प्रतिप्रश्न के छ भने, दलितले भनेजस्तो  जातपात केही छैन । हामी सब बराबर , जातीय छुवाछूत पहिला जस्तो अब रहेन । तर समाजमा देखिएका दृश्यले गैरदलितले प्रतिप्रश्न गरेको जस्तो देखिँदैन । अझ अहिले जातीय छुवाछूतका नयाँ रुपहरुले देखिएका छन् । पहिला तँ भनी विभेद गर्नेले अहिले तिमी र तपाईं सम्बाेधन गरेर विभेदलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । पहिला घरको आँगनमा टेक्न नदिनेले अहिले घरकाे आँगनमा टेक्न दिए तर  थर सुन्ने बित्तिकै बाहाना बनाएर दलितलाई काेठा नदि जातीय विभेदलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । शब्दमा परिवर्तन भयो ,  तँ बाट तिमीसम्म पुग्यो , झुपडी महल भयो , दुईवटा काेठा दर्जन भए तर व्यवहार र आचरण उस्तै छ । विभेदको जालाे झन् जेलिएकाे छ ।

सहरमा जातकै आधारमा दलितले काेठा नपाउने , जात थाहा नपाउँन्जेल सबै ठिक हुने , जात थाहा पाएपछि तुरुन्तै जानुपर्ने ? गाउँमा जातीय धारा छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने , दलितले पानी छाेए , जरिवाना , कुटपिट र मानसिक यातना दिइने ! दलितका भैंसीको दूध नकिन्ने , अन्तर्जातीय प्रेम , विवाह अस्विकार , तिरस्कार र बहिष्कार गर्ने  , याे एक्काइसौं  शताब्दीको समाजवाद उन्मुख संविधान भएको राष्ट्रकाे दृश्य हाे ? अब भन्नुस् दलितको अवस्था कहाँ छ ? नेपाली समुदायको विभेदप्रतिकाे चिन्तन कस्तो  छ ? यस्तो अवस्थामा  जातीय छुवाछूत उन्मुलन दिवसको सार्थकता भनेको जातीय छुवाछूतका घटना सार्वजनिक गरिनु, भाषण दिनु, श्रद्धाञ्जली लगायतका आश्वासन दिन बाहेक केही देखिएको छैन ।

एउटा प्रश्न , आज कति राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव भएका नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जातीय छुवाछूत र भेदभावमा काम गरे ? कतिले दलित मैत्री समाजको अवधारणा सार्वजनिक गरे ? अझ भनाैं कति नेताले उच्च जातीय अहंकारी रवैया विरुद्ध बाेले ? आफ्नै कथित जातीय सिन्डिकेटका विरुद्ध कानुनी उपचार खाेजे ? निश्चितरूपमा छैन , उनीहरू दलितको उन्मुक्तिभन्दा मतकाे चिन्ता छ । दलितका मुद्दासँग सम्बन्धित समानता समता र सामाजिक स्वतन्त्रता भन्दा राजनीति दलका नेतालाई सत्ता र शक्ति प्यारो छ । कतै दलितकाे पक्ष र कानुनको पक्षमा बाेल्दा मत घट्छकी भन्ने भय छ । यिनै व्यक्तिगत स्वार्थका कारण दलितका मुद्दा ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

भर्खरै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष ७९-८० काे  राष्ट्रपति विद्या  भण्डारीले मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायमाथि शताब्दिऔँदेखि हुँदै आएको विभेद र छुवाछुत हटाउने नीति र कार्यक्रम छैनन् । यता राज्य वार्षिक रुपमा जेठ २१ गते जातीय छुवाछूत उन्मुलन दिवसकाे प्रपञ्च रच्ने । अर्कोतिर भने यति संवेदनशील विषयमा बजेट तथा कार्यक्रम नराख्ने । राज्यको यस्तै दाेयत चरित्रले दलितमाथि हुने ज्यादती बढ्दो छ । भलै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई कानुनले दशकअघि नै अपराधीकरण गरे पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म पनि त्यो दण्डनीय मानिदैन । छुवाछुत गर्नेहरू पाइलैपिच्छे खुलेआम छन् , अझ नेताकाे संरक्षणमा कयौंपटक हिरासतबाट छुटेका छन् । यस्तै नेताका गतिविधिले वास्तविक  राज्य र नेताकाे  चरित्र उजागर भएको छ ।

एउटा तितो सत्य के हाे भने नेपाली समाजले दलितको उन्मुक्ति नचाहेर जातीय विभेद नराेकिएकाे हाे । नेपाली मुलधारकाे समुदायले दलितलाई अस्विकार गरेकै कारण जात व्यवस्थाका दागहरु जिवित भएका हुन् । जब्बर प्रथा जस्तै सतीप्रथा , दासप्रथाकाे अन्त्य हुने तर जातीय छुवाछूतको अन्त्य किन नभएको ? जातीय छुवाछूत अन्त्य नहुनुको मुख्य कारण भनेको दलितलाई स्विकार्न नसक्नुनै हाे । दलितलाई गैरदलितले सम्मान दिन नचाहेर जातीय छुवाछूत जस्तो अमानवीय कथित प्रथाले निरन्तरता पाइरहेको छ । अर्काे राेचक पक्ष के हाे भने अहिले जति मानिसहरु जातमा गर्व गर्छन् !  खासमा जातको मृत्यु भैसकेको छ । मानिसले जात त्याग्नुकाे अर्को विकल्प छैन । जातवादीकाे अहंकारी  जात अङगाल्ने कि बगाउने ?

लेखक ध्रुवसत्य परियारका अनुसार ” नेपाली समाजले अभ्यासमा गरिरहेका कथित जातीय व्यवस्थाकाे मृत्यु भैसकेको छ । जातको जरा खाेज्दै जाँदा जात तीन कर्मकाे आधार तय गरिएको थियो । विहेवारी , पेशा र भाेजनकाे आधारले निश्चित जात प्रदान गरिएको हुन्थ्यो । अहिले , विहेवारी , पेशा , भाेजन सबैले उपभाेग गरेका छन् । त्यसकारण  जातको घमण्ड गर्नु कानुन र रुपान्तरणीत संस्कृतिको विरुद्ध जानू हाे । विश्व परिवर्तन र अन्तघुर्लनका सन्देश हेर्नू हाे भने जातकाे मृत्यु धेरै पहिले भएको हाे । तर जातवादीकाे जातीय प्रेमका कारण मृत जात जिउँदो भएको छ । जिउँदा दलितको जातकै कारण मृत्युवरण देख्नुपरेकाे छ ।

अन्त्यमा , नेपाली समाजलाई बचाउनु छ भने , राष्ट्रिय एकता कायम राख्नु छ भने , समाजबाट जातीय छुवाछूत सधैंका लागि उन्मुलन गर्नुछ भने राज्यले कानुन पारित गरेर जात व्यवस्थाकाे अन्त्य गर्नुपर्छ । कथित कुल गाेत्र र पृतिका कथाकाे समाप्ति हुनुपर्छ । अनिमात्र देशमा समानताको आभास हुन्छ । जातीय छुवाछूतको जस्तो मानवताविरोधी कुप्रथाकाे अन्त्य हुन्छ । करिब सात दशकअघि महाकवि देवकोटाले भनेका थिए ” मानिस ठूलो दिलले हुन्छ , जातले हुँदैन “। राज्यले चाहेको खण्डमा जब्बररुपले स्थापित प्रथाहरुकाे अन्त्य भएको इतिहास छ । जात व्यवस्था के हाेर ?  राज्यले अग्रसरता देखाए जातीय व्यवस्था अवस्य अन्त्य हुन्छ ।  वास्तवमा मानिसको परिचय र पहिचान, व्यवहार संस्कार र सभ्यताले दिएको हुन्छ । नकि जातीय मिथमा आधारित  मुख , काँध , पेट र पैतलाबाट निर्मित वर्णव्यवस्थाकाे जातले ।