जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जोड दिँदै ‘जस्टिस समिट २०२५’ काठमाडौँमा सम्पन्न

काठमाडौं ।जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जोड दिँदै ‘जस्टिस समिट २०२५’ शनिबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। कानुन दिवसको अवसरमा आयोजित उक्त समिट ‘दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल एलायन्स’ र ‘ग्लोबल लिगल डिफेन्स फन्ड’ को सहकार्यमा आयोजना गरिएको थियो। समिटमा सातै प्रदेशका कानुन व्यवसायी, कानूनका विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

समिटमा संविधान, संघीयता, समावेशीकरण, दलित महिला र न्याय तथा जातभन्दा परको मोर्चाबन्दी जस्ता विषयमा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिए। ती कार्यपत्रमाथि कानूनविद्, राजनीतिक दलका नेता र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले टिप्पणी गर्दै जातीय विभेद अन्त्यका लागि राज्य संयन्त्र गम्भीर र उत्तरदायी बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

प्यानलिस्टका रूपमा सहभागी सामाजिक अभियन्ता तथा पत्रकार भोला पासवानले सीमान्तीकृत समुदायका महिलाहरू निरन्तर बहिष्करण र अन्यायको शिकार भइरहेकाले यौन हिंसाका पीडितहरू परिवार, समाज र प्रहरीबाट असहयोग भोग्दै मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेको बताए। उनले रिंकु सदा र आनन्दीदेवी सदायको शंकास्पद मृत्युलाई जातीय हिंसाको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरे।

समापन समारोहमा प्रमुख अतिथि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रतिबद्धता लिएको जानकारी दिए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, मधेशी आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।

प्रतिनिधिसभाका सांसद सन्तोष परियारले संविधानले दलित समुदायका हक अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गर्दै राज्य अझै दलित सवालमा गम्भीर नदेखिएको बताए। सांसद सिता मिजारले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले दलित लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको बताइन्।

दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल एलायन्सका अध्यक्ष प्रदीप परियारले समिटलाई वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा निरन्तरता दिने घोषणा गर्दै दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथिको संरचनागत हिंसा अन्त्यका लागि अर्थपूर्ण संवाद र सिर्जनात्मक पहल जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाए।

संविधानको धारा २४, ४० र ४२ क्रमशः छुवाछुतविरुद्धको हक, दलितको हक र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गर्छन्। यस्तै, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ ले विभेदलाई गम्भीर आपराधिक कसूर मानेको छ भने ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७३’ ले कार्यान्वयन संयन्त्रको संरचना तय गरेको छ। तर पनि, विभेदजन्य घटनाहरू रोकिन सकेका छैनन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, जातीय हिंसाका घटनामा पीडितले न्याय पाउने कि नपाउने भन्नेमा प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले यी निकायहरू अझ संवेदनशील र उत्तरदायी बन्नुपर्ने आवश्यकता छ।