बागमतीका मेयर थापालाई १० करोड जरिवाना, ८ वर्ष कैद सजाय

काठमाडौं : विशेष अदालतले माओवादी केन्द्रका नेता एवं सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै १० करोड बढी जरिवाना र ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।

विशेष अदालतले थापासहित तत्कालीन नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल र योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेललाई दोषी करार गर्दै फैसला सुनाएको हो । विशेषले पोखरेल र पौडेललाई पनि ८/८ वर्ष कैद र जनही १० करोड जरिबाना निर्धारण गरेको सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले मेयर थापा, पोखरेल र पौडेलले ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८७९ रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य पदार्थ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेका ठहर गरेको हो । तीनै जनासँग जनही ४० लाख ३९ हजार १३१ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । ‘उनीहरूबाट दामासाहीले जनही १० करोड १ लाख ७८ हजार २९९ रुपैयाँ असुल उपरसमेत हुने ठहर्छ’, फैसलामा उल्लेख छ ।

गत साउन २१ गते नै थापासहित तीनै जनालाई दोषी ठहर गर्दै साउन २९ मा सजाय निर्धारण गर्ने फैसला गरेको थियो । उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीले भने सफाइ पाएका छन् ।

२०८१ जेठ २९ गते मेयर थापासहित ६ जनाविरुद्ध यो मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर थापासहित ६ जनाले ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेषमा दायर गरेको थियो । साउन २१ गते नै विशेष अदालतले मेयर थापालाई अकुत सम्पीित्त आर्जनमा पनि दोषी ठहर गरेको थियो ।

निलम्बित मेयर थापाले ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गरेको थियो । थापालाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत)को मुद्दामा एक वर्ष कैद र बिगो बराबरको जरिवाना हुने फैसला सुनाइएको थियो । अख्तियारले थापाविरुद्ध २०८० चैत २८ गते उनीविरुद्ध ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार १ सय ९० रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले थापाकी श्रीमती रेश्मीकुमारी घिमिरे (थापा), भाइ रामकुमार र भाइबुहारी द्वारिका राउतलाई समेत सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो । यो मुद्दामा अरुलाई भने विशेषले सफाइ दिएको थियो ।

थापाविरुद्ध मुद्दै मुद्दा  
२०८२ जेठ ४ मा अख्तियारले निलम्बित मेयर थापा र मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक ममिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवविरुद्ध ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार दुई सय ९९ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा गैरकानुनी रूपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी माछापोखरी बनाएको आरोपमा छ । मिलोमतोमा संघीय तथा प्रदेश सरकारको करोडौं अनुदान रकम खर्च गरेर संरचना निर्माण गरिए पनि त्यसका लागि आवश्यक वातावरणीय अध्ययन नभएको र थिएन ।
कुनै कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा नगरिएको पाइएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको दाबी छ । थापा र यादवसहित ८ विरुद्ध सार्वजनिक समपत्ति हिनामिनामा मुद्दा हालिएको छ ।

२०८२ वैशाख ११ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले थापाविरुद्ध १ अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ४३ हजार ३ सय ३७ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । मिलोमतो ताल वरिपरि बाटो र अन्य संरचना निर्माणको क्रममा ठूलो परिमाणमा वन पैदावार (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटोलगायतका नदीजन्य पदार्थ) अवैध रूपमा उत्खनन गरी निकासी गरेको भन्दै मुद्दा हालिएको छ । थापाकै योजनामा मूर्तिया सेक्टरअन्तर्गत कर्मैया क्षेत्रको वन क्षेत्रभित्र करिब ८१५.२० हेक्टर वन क्षेत्र कृषि क्षेत्र, बस्ती क्षेत्र आदिको रूपमा समेत वन अतिक्रमण भएको पाइएको यो मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारको एउटा मुद्दा र वन मन्त्रालयको एक मुद्दा अझै विचराधीन छ । दुवै मुद्दामा विशेष अदालतले थापालाई दोषी कारण गरेको छ । २०७४ मा मेयर भएपछि थापाले सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको मुर्तिया वन क्षेत्रको जग्गामा अतिक्रमण गरेर माछा पोखरीको निर्माण सुरुवात गरेका हुन् । उनले माछापोखरीको नामलाई नै आफ्नो नाम राखेर भरत ताल नाम दिए। उनीमाथि यो क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता वन पैदावार अवैध रूपमा उत्खनन गरी दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।