By नेपाल भाइरल 
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले शिवरात्रि पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा नागा साधुहरू नांगै रहनुलाई अश्लीलता प्रदर्शन गरेको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । साधु सन्त जोगी आदिलाई सामान्य दक्षिणा दिई बिदाइ गर्नु धार्मिक, सामाजिक संस्कार र परम्परासमेत भएकाले रोक्न नहुने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले नागा साधुहरू मन्दिर परिसरमा रहनुलाई सनातन धार्मिक अभ्यास र परम्परा भएको व्याख्या गरेको छ । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले शिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिलगायतका शिवालयहरूमा नागा बाबाहरूलाई नांगै हिँड्डुल गर्न निषेधको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले २०८१ भदौ २७ गते गरेको आदेशको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चले रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चले सामाजिक र नैतिक स्वीकार्यताको दृष्टिले समेत अन्यथा नदेखिएको स्थितिमा नागाहरूले अश्लीलताको प्रदर्शन गरेको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
‘सनातन धार्मिक अभ्यास र परम्परा बमोजिमको रहेको देखिएको र नागा साधुहरू मन्दिर परिसरमा रहनुलाई सामाजिक र नैतिक स्वीकार्यताको दृष्टिले समेत अन्यथा नदेखिएको स्थितिमा निजहरूले अश्लीलताको प्रदर्शन गरेको भन्न मिलेन,’ सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ, ‘मेला व्यवस्थापनका क्रममा विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नागा साधुहरूलाई खास स्थान या क्षेत्र तोक्न सक्ने देखिए तापनि निजहरूलाई भगवान् पशुपतिनाथ मन्दिरको परिसरमा प्रवेश नै निषेध गर्दा सनातनदेखि चलिआएको परम्परा नै हस्क्षेप हुन जाने भएकाले नागा साधुहरूलाई पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरमा प्रवेश गर्न निषेध गरिनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । साथै, यसरी आउने साधु सन्त जोगी आदिलाई सामान्य दक्षिणा दिई बिदाइ गर्नु हाम्रो धार्मिक र सामाजिक संस्कार र परम्परासमेत भएको हुँदा सो परम्परालाई समेत रोक्नुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरको पनि तर्कसम्मत आधार देखिएन ।’
सर्वोच्चले सैद्धान्तिक तथा विधिशास्त्रीय मान्यताका परिसरमा नागा साधुहरू नांगै बस्नुको उद्देश्य दर्शनार्थी भक्तजनहरूको कामोत्तेजना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा निजहरूको सोचलाई भ्रष्ट र चरित्रहीन गराउने उद्देश्य नभएको व्याख्या गरेको छ ।
‘सनातन अभ्यास र परम्पराअनुसार भगवान् पशुपतिनाथ प्रतिको भक्ति, समर्पण र साधनाका रुपमा नांगै बसेको भन्ने देखिन आउँछ । यसबाट भक्तजनहरू यौनिक रूपमा दिग्भ्रमित वा चरित्रहीन बन्न पुग्ने वा सोबाट महिला बालवालिका आदि भक्तजनहरूमा यौनहिंसा हुन जाने भन्ने निवेदकको दाबी स्वाभाविक र तर्कसंगत देखिँदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नागा साधुहरूको यस किसिमको अभ्यास र व्यवहार सनातनदेखि चलिआएको र यसलाई धार्मिक, सामाजिक र नैतिक मूल्यका दृष्टिले समेत स्वीकार्य नै मानिएको हुँदा नागा साधुहरूले धार्मिक स्थलमा सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारविपरीत अश्लीलता प्रदर्शन गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।’
सर्वोच्चले पर्वका अवसरमा कसैले कानुनले निषेध गरेको कुनै कामकारबाही गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने नै हुँदा नागा साधुहरूले कानुनविपरीतको कार्यसमेत गर्ने गरेका भनी प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने सम्मको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
के फरक छ नग्नता र अश्लीलतामा ?
सर्वोच्चले नग्नता (न्युडिटी) र अश्लीलता (अबसेनिटी) एउटै नभएको व्याख्या गरेको छ । ‘नग्नता एउटा बाहान शारीरिक अवस्था हो खासगरी स्तन र यौनांग आदि नछोपिएको अवस्थालाई नग्नताका रूपमा लिने गरिन्छ तर अश्लीलता यौनिक उत्तेजना ल्याउने वा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिले लाजमर्दाे र आपत्तिजनक (अफेन्सभ) अभिव्यक्ति हो,’ सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ, ‘नग्नताका सबै अवस्थालाई अश्लील मान्न सकिँदैन अश्लीलताको निर्धारण अभिव्यक्तिको सन्दर्भ, त्यसमा निहित उद्देश्य, सामाजिक स्वीकार्यता तथा कानुनी व्यवस्था आदिका आधारमा गरिनुपर्ने हुन्छ ।
कला र संस्कृति, शैक्षिक उद्देश्य, चिकित्सकीय वा उपचारको प्रयोजनका लागि वा अन्य स्वीकार्य सामाजिक मान्यता अनुरूप यौनांग देखाउनुलाई अश्लीलताको द्योतक मान्न सकिँदैन। प्राचीन मन्दिरका टुँडालहरूमा कुँदिएका देवदेवीका शृंगार रसयुक्त कलात्मक चित्र वा संग्र्रहालयमा राखिएको नांगो चित्र या मूर्ति आदिलाई अश्लील मान्न सकिँदैन । अश्लील मानिनका लागि सामान्यतः सामाजिक रूपमा स्वीकार्य मान्यताविपरीत, अशोभनीय र यौनिक दृष्टिले दिग्भ्रमित बनाउने उद्देश्यले गरिएको अभिव्यक्ति वा क्रियाकलाप हुनुपर्ने हुन्छ ।’
अश्लीलताको निर्धारण सम्बन्धित मुलुकको फौजदारी कानुनले परिभाषित गरे अनुरूपको विषयसमेत हुने पूर्णपाठमा उल्लेख छ । अश्लीलता आफैंमा सापेक्ष विषय पनि हो । यसको व्याख्या समय र समाज सापेक्ष हुने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले एउटै काम कारबाही वा आवरण कुनै समय, समाज वा सन्दर्भमा अश्लील र अर्काे समय, समाज वा सन्दर्भमा अश्लील मानिने वा कायम हुन जाने अवस्थासमेत हुने भएकाले केवल शारीरिक रूपमा नांगो हुनुलाई मात्र अश्लीलताको प्रदर्शन भन्ने नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले नग्नतालाई स्वतः अश्लील मान्न नसकिने र अश्लीलताको निर्धारण नग्नताको आधारमा नभई कुन परिवेशमा के उद्देश्यले त्यस्तो कार्य गरेको हो ? भनी सामाजिक स्वीकार्यताको स्तर (कम्युनिटी स्टान्डर्ड टेस्ट) का आधारमा व्याख्या गर्नु सान्दर्भिक हुने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ मा शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने आचरण वा क्रियाकलापलाई अश्लीलताको कोटीमा राखेको पाइन्छ । यस आधारबाट हेर्दा आधारबाट हेर्दा कुनै आचरण वा अभिव्यक्ति अश्लील हो वा होइन भन्ने कुराका निर्धारण त्यस्तो अभिव्यक्तिले लक्षित वर्गलाई कामवासनामा आशक्त गराउनेलगायत यौनका दृष्टिले दिग्भ्रमित बनाउने क्षमता राख्छ वा राख्दैन भन्ने आधारमा गरिनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
‘अश्लीलताको निर्धारण गर्ने अर्को पक्ष सामाजिक स्वीकार्यता पनि हो । यस मान्यताले अश्लीलताको पहिचान गर्दा केवल कर्ताको आचरण वा अभिव्यक्तिलाई मात्र नहेरी के कुन सन्दर्भमा के कस्तो उद्देश्यका साथ त्यस्तो अभिव्यक्ति वा आचरण गरेको छ त्यसलाई आर्थिक रूपमा नहेरी समग्रतामा विचार गरिनुपर्ने मान्यता राखेको हुन्छ,’ आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस मान्यतानुसार कुनै कुरा अश्लील वा अश्लील के हो भन्ने विषय उक्त काम कारबाही वा आचरण के कुन उद्देश्यले गरिएको हो र सो सम्बन्धमा सामाजिक स्वीकार्यताको स्तर के छ भन्ने आधारमा निर्धारण गरिनु पर्दछ ।’